Saturday, October 28, 2023
Monday, October 16, 2023
Friday, October 6, 2023
छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से जनता को मिल रही सब्सिडी, ये हैं प्रमुख योजनाएं ----
राज्य बनने के बाद से जनता के मिल रही सब्सिडी, ये हैं योजनाएं ----
वर्ष 2000 से 2003 - कांग्रेस की अजीत जोगी सरकार -
0 इंदिरा हरेली - सहेली योजना - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए यह योजना बनी। इसमें राज्य सरकार ने उन्हें 1.88 लाख हेक्टेयर जमीन दी। यह जमीन वह थी जो अभिलेखों में तो छोटे -बड़े पौधों के जंगल थे, लेकिन वास्तव में जंगल गायब थे। इस पर भूमि पर लोगों को फलदार पौधे लगाने की सुविधा दी गई। शासन का दावा है कि इससे दो लाख लोगों को फायदा हुआ।
0 - इंदिरा गांव गंगा योजना - गावों में गर्मी में नलकूप व कुएं सूख जाते हैं। गांवों के कुछ अच्छे निस्तारी तालाबों में नलकूप खनन करके वहां के लोगों को पीने के पानी की सुविधा प्रदान की गई। वजह, निस्तारी तालाब में बरसात का पानी होने से वहां जल के स्रोत जल्द मिल जाते हैं।
0 इंदिरा खेत गंगा योजना - यह योजना कम वर्षा और अतिवृष्टि वाले इलाकों के लिए बनी। किसान को नुकसान की भरपाई करने के लिए अनुदान देने का प्रावधान किया गया, ताकि वे नलकूप खुदवाकर खेतों को सींच सकें।
0 इंदिरा सहारा योजना - इस योजना में 15 से 50 साल तक की परित्यक्ता व विधवाओं को मासिक पेंशन देने का प्रावधान था। इससे करीब 1 लाख महिलाओं को फायदा हुआ।
0 इंदिरा सूचना शक्ति योजना - इस योजना में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली नवमीं से बारहवीं कक्षा की छात्राओं में मुफ्त में कंप्टूयर शिक्षा देने का प्रावधान था। इससे हर साल डेढ़ लाख छात्राओं को को लाभ मिला। अब यह योजना बंद है।
0 एमपीएसआरटीसी - छत्तीसगढ़ बनने के बाद घाटे में चल रही मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बंद कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के हिस्से में आई बसें कर्मचारियों को ही चलाने के लिए नीलाम कर दी गई ताकि वे बेरोजगार न रह सकें। कुछ कर्मचारियों दूसरे विभागों में पदस्थ कर दिया गया। जो बचे थे उन्हें उनकी मंशा के अनुसार व्यवसाय करने कम दरों पर दुकानें व लोन दिया गया।
0 सम्मान निधि - छत्तीसगढ़ के जरूरतमंद कलाकारों व साहित्यकारों की मदद करने के लिए सम्मान राशि का प्रावधान किया गया।
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(2004 से 2018 तक सब्सिडी की योजनाएं ... भाजपा की डॉ. रमन सरकार )
- 2003-04 में सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन देने मध्यान्ह भोजन योजना प्रारंभ की गई। 2007 से मिडिल स्कूलों में भी जारी किया गया। यह अब भी जारी है।
- वर्ष 2004 में पांच रुपे में भरपेट भोजन देने अन्नपूर्णा दाल -भात योजना लागू की गई। योजना अब बंद है।
- 2005 में स्कूली छात्राओं को मुफ्त साइकिल देने की सरस्वती साइकिल योजना प्रारंभ की गई, जो अब भी जारी है।
- 2005 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना लागू की जो अब भी जारी है।
- 2005 में तेंदूपत्ता संग्राहकों को मुफ्त चरण पादुका वितरण योजना प्रारंभ की गई, जो अब बंद है।
- 2005 में शाकंभरी योजना प्रारंभ की गई। अब स्थिति अज्ञात है।
- मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना लागू हुई। अब इसका नाम बदलकर राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा योजना कर दिया गया है।
- 2007 में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना प्रारंभ की जो वर्तमान में चल रही है।
- 2008 में मुख्यमंत्री बाल ह्दय सुरक्षा योजना लागू की गई, जो वर्तमान में भी जारी है।
- 23 अप्रैल 2011 को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई जो अब भी जारी है।
1. 102 महतारी सेवा योजना अगस्त 2013 में 370 एंबुलेंस के साथ प्रारंभ की गई थी। योजना अब भी जारी है।- दिसंबर 2013 में भगीरथी नल -जल योजना की शुरूआत हुई जो अब भी जारी है।
- सुखद सहारा योजना : वर्तमान में भी जारी है।
- नोनी सुरक्षा योजना : 1 अप्रैल 2014 में लागू की गई। अब भी जारी है।
- कृष्क जीवन ज्योति योजना : 2 अक्टूबर 2009 को लागू की गई थी। योजना अब भी जारी है।
- 4 दिसंबर 2012 को मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना प्रारंभ की गई। जो अब तीरथ बरत योजना के नाम से चल रही है। इसमें सीनियर सिटीजन को मुफ्त धर्म स्थलों की यात्रा करवाई जाती है।
- जनवरी 2013 में छत्तीसगढ़ दर्शन योजना शुरू की गई।वर्तमान में मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना के नाम से जारी है।
- 2013-14 में छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति योजना प्रारंभ हुई जो अब भी जारी है।
- 2013 में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना प्रारंभ हुई, जो वर्तमान में भी जारी है।
- 2014 में चिरायु योजना की शुरूआत की गईयह वर्तमान में भी जारी है।
- 2014-15 में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना लागू हुई जो अब भी जारी है।
- 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना प्रारंभ की गई।
- 15 मई 2015 को कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना प्रारंभ हुई जो अब भी जारी है।
2015 में विधायक आदर्श ग्राम योजना लागू की गई थी।
- 2015 में मुख्यमंत्री अमृत योजना प्रारंभ की गई यो अब भी जारी है।
- 2016 मार्च में मुख्यमंत्री एलईडी लैंप वितरण योजना प्रारंभ की जो जारी है।
- 1 अक्टूबर 2017 को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जो वर्तमान में डॉ. खूबचंद बघेल मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से जारी है।
- 2017 में महतारी जतन योजना प्रारंभ की जो वर्तमान में मिनी माता महतारी जतन योजना के नाम से जारी है।
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(2018 से 2023 कांग्रेस की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार)
0 1. गोधन न्याय योजना-
राज्य में गोधन न्याय योजना का के अंतर्गत 2 रुपए किलो की दर से गोबर तथा 4 रुपए लीटर की दर से गो मूत्र की खरीदी की जा रही है।
- राज्य में 10 हजार 287 गौठानों का निर्माण हो चुका है। गौठानों में पशुओं के चारे-पानी और चिकित्सा का प्रबंध किया गया है। गोबर और गोमूत्र की खरीदी गौठानों में सक्रिय स्व सहायता समूहों के माध्यम से की जाती है। खरीदे गए गोबर से जैविक खाद तथा गोमूत्र से फसल वृद्धि-वर्धक एवं कीटनाशक तैयार किया जाता है। अब तक 131 लाख क्विंटल से अधिक गोबर की खरीदी की जा चुकी है। इसके एवज में 266.44 करोड़ रु. का भुगतान गोबर विक्रेताओं को किया जा चुका है। गौठान समितियों तथा स्व सहायता समूहों को 275.01 करोड़ रुपए भुगतान हुआ है। अब तक कुल 580 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। समूहों को 18 करोड़ रुपए बोनस का भी भुगतान किया गया है।
- अब तक 2,31,993 लीटर गोमूत्र की खरीदी की जा चुकी है। यह योजना राज्य के 101 गौठानों में संचालित है। इसका विस्तार किया जा रहा है।
- गौठानों में 18,164 स्व सहायता समूहों के 2 लाख 13 हजार 372 सदस्य आजीविका का लाभ ले रहे हैं। इन्हें अब तक 179 करोड़ रुपए का लाभ मिल चुका है।
2. राजीव गांधी किसान न्याय योजना -
कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाने सरकार द्वारा फसल उत्पादकता एवं फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने राजीव गांधी किसान न्याय योजना से खेती-किसानी को बढ़ावा मिल रहा है। इससे किसान समृद्ध हुए हैं। किसानों को अब तक 21 हजार 913 करोड़ रूपए की सीधी मदद इनपुट सब्सिडी के रूप में दी गई है। इससे फसल उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई है।
खेती-किसानी छोड़ चुके किसानों का रूझान फिर से खेती की ओर बढ़ा है। किसानों पर बकाया 9270 करोड़ रुपये की कर्ज माफी और 350 करोड़ रूपए के सिंचाई कर भी छत्तीसगढ़ सरकार ने माफ किया है।
3. हाफ बिजली बिल योजना -
राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए यह योजना है। 43 लाख उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट मिल रही है। अब तक 4104 करोड़ रुपए से अधिक छूट का लाभ दिया जा चुका है। 1 लाख 7 हजार से अधिक नए सिंचाई पम्पों के कनेक्शन दिए गए हैं। किसानों को 12 हजार करोड़ रुपए की निशुल्क बिजली, बीपीएल उपभोक्ताओं को 2 हजार 200 करोड़ रुपए की मुफ्त बिजली दी जा चुकी है।
4. श्री धन्वंतरी जैनेरिक मेडिकल स्टोर्स योजना-
जनता को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जैनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा श्री धन्वंतरी जैनेरिक मेडिकल स्टोर्स खोले हैं। राज्य के 172 निकायों में 197 मेडिकल स्टोर्स हैं। जहां 50-72 प्रतिशत तक की छूट के साथ दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। 329 से ज्यादा किस्मों की दवाइयां, सर्जिकल आइटम्स एवं हर्बल उत्पाद यहां उपलब्ध हैं। सभी आय वर्ग के 74 लाख उपभोक्ताओं को 212 करोड़ रुपए की दवाओं खरीदी पर 129.36 करोड़ रुपए की राहत दी गई।
5. राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना -
योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन कृषि मजदूरों को 7000 रुपए प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता दी जा रही है। राज्य के 5 लाख 63 हजार 576 भूमिहीन कृषि मजदूरों के परिवारों को अब तक 758 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। योजना को अब पंचायतों के साथ नगर पंचायतों में भी लागू है। इसका लाभ पुजारी, बैगा, गुनिया, हाट पहरिया, बाजा-मोहरिया आदि लोगों को भी मिल रहा है।
6. शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना -
तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया (आयु 18-50 वर्ष) की आकस्मिक मृत्यु पर 2 लाख, दुर्घटनाजनित मृत्यु पर 4 लाख, पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख तथा आंशिक विकलांगता की स्थिति में एक लाख अनुदान सहायता का प्रावधान है। अब तक 6460 हितग्राहियों को 97.74 करोड़ रूपये की बीमा दावा राशि का भुगतान किया गया है।
7. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना -
2018 तक योजना की राशि 15 हजार थी। इसे 2019-20 में बढ़ाकर 25 हजार तथा वर्ष 2022-2023 में 50 हजार रुपए कर दिया गया। पांच सालों में 25 हजार से अधिक जोड़ों को इस योजना का लाभ मिल चुका है।
8. बेरोजगारी भत्ता -
1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत 18 से 35 वर्ष तक के बेरोजगारों को प्रतिमाह 2500 रूपए भत्ते के रूप में दिए जा रहे हैं। अब तक 1 लाख 29 हजार 625 युवाओं को 148 करोड़ रुपए बेरोजगारी भत्ता योजना खातों में स्थानांतरित हो चुका है।
9. राजीव युवा मितान क्लब -
युवाओं को रचनात्मक कार्यों से जोड़ने के उद्देश्य से राजीव युवा मितान क्लबों का गठन किया गया । वर्तमान में प्रदेश में 13 हजार 242 क्लब हैं। प्रत्येक तीन माह में 25 हजार रूपए के मान से सालाना एक लाख रूपए प्रत्येक क्लब को गतिविधियों के लिए दिए जा रहे हैं। अब तक इन क्लबों को 132 करोड़ रुपए मलि चुके हैं।
10. फीस माफ : पीएससी और व्यापमं की परीक्षाओं में लगने वाला शुल्क समाप्त- फीस माफी के बाद व्यापमं और पीएसी द्वारा आयोजित 47 परीक्षाओं में शामिल 22 लाख परीक्षार्थियों को लगभग 33 करोड़ रूपए की राहत परीक्षा शुल्क माफी के रूप में दी गई है।
11. डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना -
राज्य के 70 लाख परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इनमें बीपीएल वर्ग के 61 लाख परिवारों को सालाना पांच लाख रूपए तक और एपीएल के 9 लाख परिवारों को 50 हजार रूपए तक के निशुल्क इलाज की सुविधा दी जा रही है। योजना के तहत अब तक 36 लाख 43 हजार मरीजों को निशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई गयी है। 3643.09 करोड़ रूपए का क्लेम किया जा चुका है।
12. मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना -
इस योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए अब 25 लाख रुपए तक सहायता दी जा रही है। अब तक 2643 मरीजों को इलाज के लिए 79.57 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी जा चुकी है।
0 विभिन्न योजनाओं से वंचित वर्ग के लोगों को सीधा लाभ 0 -
- धान खरीदी- 93,723 करोड़ रुपए
- राजीव गांधी किसान न्याय योजना 21,912 करोड़ रुपए
- गोधन न्याय योजना : पशुपालकों, स्व सहायता समूहों की सदस्यों और गौठान समितियों को 580 करोड़ रुपए।
- किसानों को कर्ज माफी 9270 करोड़ रुपए
- महिला स्व सहायता समूहों को कर्ज माफी 12.77 करोड़ रुपए
- सिंचाई कर माफी 344.18 करोड़ रुपए
- राजीव गांधी भूमिहीन ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना - 758 करोड़
- सिंचाई पंपों को मुफ्त बिजली - 12000 करोड़
- बिजली बिल हाफ योजना - 4104 करोड़
- कोदो-कुटकी रागी की समर्थन मूल्य पर खरीदी - 28 करोड़
- तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक एवं बोनस 3000 करोड़ रुपए
- लघु वनोपज संग्राहकों को भुगतान 388 करोड़ रुपए
- बेरोजगारी भता 148 करोड़ रुपए
- श्री धन्वंतरी जैनेरिक मेडिकल स्टोर्स 129.36 करोड़
- पीएससी और व्यापमं में परीक्षा शुल्क माफी 33 करोड़ रुपए
- डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना- 3643.09 करोड़ रुपए
- मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना- 79.57 करोड़ रुपए
- योग- 1,50,017.97 करोड़ रुपए
Wednesday, October 4, 2023
Monday, October 2, 2023
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